लंबित पत्रों की समीक्षा बैठक के बाद नाबार्ड पर चर्चा के दौरान जिला विकास प्रबंधक श्री सलिल झोकरकर ने बताया कि सभी पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाने के लिए एक अभियान शुरू किया है। इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए 3 लाख रुपये तक के केसीसी लोन के लिए प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंटेशन, इंस्पेक्शन और लेजर फोलियो चार्ज के साथ-साथ अन्य सर्विस चार्ज भी भारतीय बैंक एसोसिएशन ने माफ कर दिए हैं। किसानों से पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के 14 दिनों के अंदर बैंकों को केसीसी जारी करने का निर्देश दिया गया है। केसीसी आवेदन प्रस्तुत करने के दो सप्ताह के अंदर केसीसी जारी करने के लिए सभी बैंकों को वित्तीय सेवा विभाग (डीएफ़एस) द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं।
कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ने देश के सभी भूमिधारक किसान परिवार के लिए यह अभियान शुरू की है। पीएम किसान पोर्टल पर किसान परिवारों को पंजीकृत किया गया है और आय सहायता का लाभ किसानों को हस्तांतरित किया गया है। इन किसानों में से अधिकांश का बैंक खाता विवरण बैंक शाखाओं के पास पहले से ही उपलब्ध है, जहां लाभ सीधे हस्तांतरित किया जा रहा है।
