प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ और जिले के सांसद श्री नकुल नाथ के विशेष प्रयासों से छिन्दवाड़ा जिले में एक वर्ष में शिक्षा, सिंचाई, कृषि, पेयजल, परिवहन, सौंदर्यीकरण, पर्यटन और विभिन्न जनहितकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में विशेष उपलब्धि हासिल की गई है। छिन्दवाड़ा जिले के सर्वार्गीण विकास की दिशा में जहां छिन्दवाड़ा जिले का कायाकल्प हो रहा है, वहीं जिले के निवासियों को लगातार नई-नई सौंगातें मिल रही है। इस दृष्टि से छिन्दवाड़ा जिला प्रदेश में एक आदर्श मॉडल के रूप में अपना नया स्वरूप ले रहा है जो प्रदेश के अन्य जिलों के लिये उदाहरण के रूप में हमारे सामने है।
शिक्षा के क्षेत्र में जिले में मुख्यमंत्री श्री नाथ द्वारा छिन्दवाड़ा, बालाघाट, सिवनी और बैतूल को संबध्द करके छिन्दवाड़ा यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया गया है। इस यूनिवर्सिटी के लिये उपकुलपति, कुलसचिव और प्राध्यापकों की नियुक्ति हो चुकी है। भवन निर्माण के लिये भूमि चिन्हित कर ली गई है तथा यूनिवर्सिटी भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। यूनिवर्सिटी के कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने के लिये छिन्दवाड़ा के सांसद श्री नकुल नाथ प्रयासरत है। छिन्दवाड़ा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिये मुख्यमंत्री श्री नाथ द्वारा 190 करोड़ रूपये केंद्र से स्वीकृत कराकर इसकी नींव रखवाई गई थी जो अब बनकर तैयार है। इसका उद्घाटन भी उनके द्वारा किया चुका है। इस मेडिकल कॉलेज में नकुल नाथ की मंशा के अनुसार सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के निर्माण कार्य का शुभारंभ हो चुका है जो 1455.33 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित होगा और यह सर्वसुविधायुक्त 2500 बिस्तर वाला चिकित्सालय रहेगा। मेडिकल कॉलेज से 1250 बेड वाले जिला चिकित्सालय को संबध्द किया गया है जिसके लिये विभिन्न विधा के विशेषज्ञ चिकित्सक यहां आ चुके और जिला चिकित्सालय में अपनी सेवायें प्रदान कर रहे है तथा मेडिकल कॉलेज की प्रथम वर्ष की कक्षायें प्रारंभ हो चुकी हैं। छिन्दवाड़ा में राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री के माध्यम से 150 हेक्टेयर जमीन पर 146 करोड़ रूपये की लागत से एग्रीकल्चर व हार्टिकल्चर कॉलेज की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है तथा प्रथम वर्ष की कक्षायें भी प्रारंभ हो गई है। अब कृषि व उद्यान के स्नातक व स्नातकोत्तर के अध्ययन के लिये यहां के छात्रों को जबलपुर, ग्वालियर की राह नहीं पकड़नी पड़ेगी। छिन्दवाड़ा में श्रमोदय विद्यालय और चांदामेटा में श्रमिक आईटीआई का निर्माण किया जायेगा। बैण्ड इंस्टीट्यूट का निर्माण होगा जिसमें विभिन्न वाद्य यंत्रों के वादन का प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रदेश के पहले बैण्ड इंस्टीट्यूट के निर्माण की स्वीकृति शासन द्वारा दी जा चुकी है। जिले के सभी विकासखंडो में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा एक-एक शाला को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है। अध्यापक संवर्ग के शिक्षकों का शिक्षा विभाग में विलय कर उन्हें सामान्य शिक्षकों के समान वेतन लाभ व सुविधायें दी जा रही हैं। बादलभोई आदिवासी राज्य संग्रहालय के नवनिर्माण के लिये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को समर्पित इस योजना के लिये 30 करोड़ रूपये की राशि की स्वीकृति राज्य शासन से प्राप्त हो चुकी है और कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। जिले में शिक्षा की बेहतर व्यवस्था के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय के भवनों का निर्माण कार्य चौरई, पांढुर्णा, जुन्नारदेव और छिन्दवाड़ा में प्रारंभ हो गया है जिसे तेजी से पूर्ण किया जा रहा है। जिले में एकलव्य विद्यालयों की तर्ज पर दिव्यांगों के लिये रहवासी स्कूल की स्थापना प्रस्तावित है। छिन्दवाड़ा में कैलाश नगर कन्या शाला छिन्दवाड़ा को नया मॉडल स्कूल के लिये स्वीकृत किया गया है। इसी प्रकार 400 सीटर छात्रावासों का निर्माण किया जा रहा है जिसमें गर्ल्स के लिये 300 सीटर एवं लडकों के लिये 100 सीटर छात्रावास बनेंगे। जिले की 200 शालाओं में, छात्रों में ज्ञानवर्धन, गणित, विज्ञान के लिये 200 कम्प्यूटर क्रय कर प्रदाय किये गये है।
मुख्यमंत्री श्री नाथ द्वारा जिले में सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिये 5471 करोड़ रूपये की लागत से कन्हान सिंचाई काम्प्लेक्स को राज्य शासन से स्वीकृति दिलाई गई है। इस योजना में सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका हैं और जलाशयों के निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो गया है इस योजना के अंतर्गत मनरेगा से 11 जलाशय निर्मित किये जायेंगे और जल संरक्षण के अन्य कार्य भी होंगे जिसमें क्षेत्रीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा।
जय किसान फसल ऋण माफी योजना के अंतर्गत जिले के एक लाख 29 हजार 674 किसानों द्वारा अपना कर्ज माफ किये जाने के लिये जिला प्रशासन को आवेदन प्रस्तुत किये गये थे तथा जिले के बैंकों द्वारा एक लाख 35 हजार 999 ऋणी किसानों की सूची जारी की गई। कर्ज माफी के लिये एक 28 हजार 621 पात्र कृषकों में से प्रथम चरण में जिले के 57 हजार 541 कृषकों का 155.62 करोड़ रूपये का ऋण माफ किया गया है तथा 57 हजार 541 किसानों में से चालू ऋण के 19 हजार 359 एवं कालातीत ऋण खाता धारक 38 हजार 182 किसान है। ऋण माफी के व्दितीय चरण में एक लाख रूपये तक का ऋण माफ किया जाना है जिसकी प्रक्रिया जारी है।
मुख्यमंत्री श्री नाथ के प्राथमिकता में आम जन को पेयजल उपलब्ध कराना रहा है। इसके लिये छिन्दकवाड़ा नगर में ग्रीष्म ऋतु में प्रतिदिन पेयजल की सप्लाई नगर पालिक निगम के लिये दुष्कर कार्य था। मुख्यमंत्री द्वारा माचागोरा बांध से पेयजल सप्लाई के अधूरे पड़े कार्य को समय सीमा में पूर्ण कराकर प्रतिदिन पेयजल की सप्लाई की जा रही है। इस चुनौतीपूर्ण कार्य के दौरान जहां पाईप लाईन नहीं थी, वहां पेयजल टैंकरों के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया गया। इसके साथ ही जिले के 7 विकासखंडो के 711 गांव में 998.20 करोड़ रूपये की लागत से 285 टंकियों और 4 हजार कि.मी. पाइप लाईन बिछाने का कार्य शीघ्र पूर्ण कर पेयजल की आपूर्ति की जायेगी। जिले की अधिकांश पंचायतों में पेयजल की स्थिति को भाँपकर मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ द्वारा जिले की लगभग 80 प्रतिशत पंचायतों को पेयजल के परिवहन के लिये यश फाउंडेशन के माध्यम से पानी के टेंकर हर भ्रमण में आकर प्रदान किये गये। पेयजल की सबसे अधिक समस्या पांढुर्णा में होती है। पांढुर्णा में 26 किलोमीटर की पाईप लाईन की मंजूरी दिलाकर मोहगांव जलाशय से पांढुर्णा के जूनावानी फिल्टर प्लांट तक शासन से स्वीकृत करा दी गई ताकि पांढुर्णा में पेयजल की समस्या नहीं रहे। मुख्यमंत्री श्री नाथ द्वारा जिले के सांसद श्री नकुल नाथ की विशेष पहल पर जिले में नर्मदा जल लाने की योजना तैयार कराई गई है जिससे पीने के पानी की व्यवस्था हो सकेगी। पूरे जिले में वाटर काम्पलेक्स योजना से 90 प्रतिशत आबादी को घर में नल के माध्यम से शुध्द पेयजल मिलेगा।
जिले में आम जन को आवागमन के लिये परिवहन की व्यवस्था के प्रति मुख्यमंत्री श्री नाथ अत्यंत गंभीर है। मुख्यमंत्री द्वारा छिन्दवाड़ा से जबलपुर, भोपाल व इंदौर के लिये वाल्वो बसों की सुविधा उपलब्ध कराई गई हैं। पेंचव्हेली एक्सप्रेस का भंडारकुंड तक विस्तार और सी.आर.एस.के बाद नागपुर तक विस्तार की योजना का कार्य शीघ्र पूर्ण कराने का प्रयास जारी है तथा छिन्दवाड़ा से सिवनी तक ब्राडगेज कार्य भी प्रगति पर है। छिन्दवाड़ा से अन्य नगरों के लिये हवाई सेवा प्रस्तावित है व हवाई पट्टी का चौड़ीकरण कार्य जल्द ही शुरू किया जायेगा। जिले में एयरपोर्ट बनाने के लिये लगभग 250 हेक्टेयर भूमि चिन्हित कर आवंटित की गई है। परिवहन को सुगम बनाने के लिये 714 करोड़ रूपये की लागत से दो नये फ्लाईओवर का निर्माण कार्य भी शीघ्र प्रारंभ किया जायेगा। पातालकोट एक्सप्रेस को अमृतसर तक चलाने की कार्य योजना पर कार्य शुरू कर दिया गया है।
छिन्दवाड़ा नगर में सौंदर्यीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छिन्दवाड़ा नगर में मॉडल रोड तथा सीवरेज पाईपलाईन का कार्य तेजी से किया जा रहा है। जिले में 224 करोड रूपये की लागत से आधुनिक सेंट्रल जेल का निर्माण किया जायेगा जिसका कार्य प्रारंभ हो गया है। जिले में गौवंश के संरक्षण व गौ-सेवा के लिये 30 गौशालाओं का निर्माण कार्य प्रारंभ है। भरतादेव में पर्यटन विकास की दृष्टि से तितली पार्क का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही छिन्दवाडा को स्मार्ट सिटी बनाने के लिये ऑडिटोरियम, स्वीमिंग पुल, हाकर्स जोन बनाये जा रहे है और तीन नये मोक्षधाम, लेफ्ट-टर्न व भरतादेव एवं धरमटेकड़ी पर पार्को का विकास किया जा रहा है।
जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये जिले के पेंच नेशनल पार्क में जमतरा गेट का विकास एवं रिसोर्ट आदि का निर्माण कार्य किया जा रहा है। साथ ही तामिया को विशेष पर्यटक स्थल बनाये जाने की तैयारी की जा रही है।
मुख्यमंत्री श्री नाथ द्वारा आम जन को अनेकों जनहितकारी योजनाओं का लाभ देने के लिये विभिन्न योजनाओं में त्वरित निर्णय लेकर उन्हें लागू कराया गया है । इसमें भूमि के क्रय पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी पर 20 प्रतिशत की छूट दी गई है । अब बेरोजगार युवक उद्यानिकी फसलों के लिये शासकीय भूमि का उपयोग कर सकेंगे । निर्धन ग्रामीणों को दस घनमीटर तक रेत मुफ्त मिलेगी और किसानों को 10 घंटे से ज्यादा बिजली दी जायेगी । किसानों को 100 रूपये में 100 यूनिट बिजली उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया गया है । निजी क्षेत्र में भी युवाओं के लिये रोजगार में 70 प्रतिशत मध्यप्रदेश के युवाओं को रोजगार का प्रावधान किया गया है । सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 300 रूपये से बढ़ाकर 600 रूपये किया गया है और भविष्य में इसे बढ़ाकर एक हजार रूपये करने पर विचार किया जा
रहा है । बुजुर्गो के लिये मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का तीसरा चरण पूर्ण हो गया है । इंडिया सीमेंट कंपनी के माध्यम से एच.डी.पी.ई.बैग निर्मित किये जाने की एक ईकाई स्थापित की जा रही है जिससे युवाओं को रोजगार प्राप्त हो सके । प्रदेश के पुलिस कर्मियों के लिये साप्ताहिक अवकाश का प्रावधान किया गया है । मुख्यमंत्री कन्या/निकाह विवाह योजना की राशि 25 हजार रूपये से बढ़ाकर 51 हजार रूपये की गई है । आदिवासी विकासखंडों में बालक-बालिका के जन्म पर परिवार को 50 किलो अनाज मुफ्त देने के लिये मुख्यमंत्री मदद योजना प्रारंभ की गई है । इमलीखेड़ा में फुटबॉल अकादमी का निर्माण प्रस्तावित है जो राष्ट्रीय स्तर की होगी । कई वर्षो से लंबित पड़े 39 अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों पर कार्यवाही कर आश्रित परिवारों को नियुक्ति प्रदान करने के साथ ही कलेक्टर द्वारा इन्हें प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किये गये है। जिला सिविल न्यायालय का विस्तारीकरण किया जा रहा है । वर्ष 2018-19 में 500 करोड रूपये लागत के सांसद निधि से 450 निर्माण कार्य किये गये हैं । जिले में पर्यावरण प्रदूषण रहित, ईकाईयों की स्थापना की जा रही है तथा 130 करोड रूपये की लागत से राज्य आदिवासी संग्रहालय के विस्तारीकरण का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है ।
